मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों को 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का 3 प्रतिशत और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया है. डीए (DA Hike) में 3 फीसदी यानि 34 फीसदी किए जाने के बाद अलग अलग भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी. ये बढ़ोतरी जनवरी से लेकर जून 2022 के लिए मान्य होगा. कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा. ये बढ़ोतरी 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है.
आइए जानते कैसे कितना मिलेगा लाभ
1. मान लिजिए 56,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वालों को 19,040 रुपए महंगाई भत्ते मिलेंगे और 34 प्रतिशत डीए की गणना करने पर सालाना 19,040*12= 228,480 रुपये मिलेगा. इसका मतलब है कि सालाना आधार पर 20160 रुपए का लाभ मिलेगा.
2. मान लिजिए किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है तो महंगाई भत्ते के तौर पर 6,120 रुपये मिलेंगे. इसे सलाना जोड़ दें तो 6,120*12= 73,440 रुपये मिलेंगे. इसका मतलब है कि सालाना आधार पर 6490 रुपए का लाभ मिलेगा.
केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते (Dearness allownce) में बढ़ोतरी करती है, ऐसे में अब जुलाई 2022 का महंगाई भत्ता बढ़ना बाकी है. डीए बढ़ने से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स लाभन्वित होंगे.
केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. लेकिन सरकार इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा. अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 9544.50 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
केंद्र सरकार का DA में वृद्धि का यह फैसला 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा, और नियमानुसार सरकारी कर्मियों-पेंशनधारको को जनवरी से फैसला लागू होने तक के समय का बकाया (Arrears) भी दिया जाएगा.
