संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला है। 31 जनवरी को पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी।
पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार महिला किसानों की आय दोगुनी कर 12,000 रुपये करने पर विचार कर सकती है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को बजट में की जा सकती है। इस योजना से सरकार को अतिरिक्त 120 अरब रुपये का खर्च उठाना पड़ सकता है। नई योजना को मौजूदा कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा, जिसकी घोषणा 2019 के आम चुनाव से पहले की गई थी।
केंद्र सरकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम चलाती है, जो पुरुष और महिला दोनों किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक हस्तांतरण प्रदान करती है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस कार्यक्रम ने पिछले नवंबर तक 15 किस्तों में 110 मिलियन से अधिक किसानों को 2.81 ट्रिलियन रुपये से अधिक का भुगतान किया है।
कृषि मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि वित्त मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध वाले ईमेल को नजरअंदाज कर दिया। 1.4 अरब लोगों की आबादी के साथ, भारत के विशाल मतदान समूह में 260 मिलियन से अधिक किसान और उनके परिवार शामिल हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल किसानों में 60% महिलाएँ हैं, फिर भी उनमें से 13% से भी कम के पास वह ज़मीन है जिस पर वे काम करती हैं। रिपोर्ट बताती है कि महिला किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से सरकारी वित्त पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अनुमानित 550 बिलियन डॉलर के बजट की तुलना में आवश्यक राशि अपेक्षाकृत कम है।
जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, मोदी सरकार और उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे अगले चुनाव में जीत की व्यापक उम्मीद है। पार्टी ने पिछले साल चार प्रमुख राज्यों में से तीन में चुनाव जीते, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसके लिए मतदान किया।
