प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही कई बड़े फैसले लिए। ये सभी फैसले देश की रक्षा में तैनात बलों और किसानों के लिए कल्याणकारी हैं। सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए पहले फैसले में राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई। PM Modi ने ट्वीट कर कहा, “हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है।” इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले…
-राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई.
-इसमें आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति देने की बात शामिल है.
-इस योजना पर एक साल में 87,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
-छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई हैं.
-आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की सीमा बढ़ाई गई है.
-राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का कोटा साल में 500 होगा.
किसानों के लिए ये फैसले लिए गए
-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस योजना पर एक साल में 87,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
-इसके अलावा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की पेंशन योजना की घोषणा भी की. इससे पांच करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा.
-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र किसानों को इस पीएम-किसान योजना का लाभ देने का निर्णय किया है।
-कई राज्यों द्वारा पात्र किसानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण 3.11 करोड़ लाभान्वितों को पहली किस्त दी गई है, जबकि 2.66 करोड़ लोगों को दूसरी किस्त दी गई है.
-सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु होने के बाद 3,000 रुपये की नियत पेंशन राशि दी जाएगी.
-शुरुआती चरण के पहले तीन साल में इस योजना का लाभ कम-से-कम पांच करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा.
-इस योजना पर साल भर में 10,774.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
-यह देशभर के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना होगी. इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान योगदान कर सकते हैं.
दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए फैसले
-इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.
-इस योजना का लाभ तीन करोड़ खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लाभान्वित होंगे.
-अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है.
-डेढ़ करोड़ रुपये सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वालों और खुदरा कारोबारियों, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना को अपना सकते हैं.
-पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी.
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