उद्धव सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane)की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार शिवसेना पर निशाना साध रही है। इसी बीच बीजेपी के एक विधयाक अशीष शेलारी ने उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि, नारायण राणे की गिरफ्तारी उद्धव सरकार के मंत्री के कहने पर की गई है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 17 सितंबर तक राहत दी है।
मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक आशीष शेलारी ने कहा कि, नारायण राणे की गिरफ्तारी के पीछे अनिल परब (महाराष्ट्र मंत्री) का हाथ है। हम गिरफ्तारी और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। महाराष्ट्र सरकार जन आशीर्वाद यात्रा से इतनी डरी हुई क्यों है कि ऐसा व्यवहार कर रही है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश खुद शिवसेना के सीनियर नेता अनिल परब ने दिया था।
बता दें कि, पुलिस को राणे को गिरफ्तार करने के आदेश वाला उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अनिल परब रत्नागिरी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नारायण राणे को गिरफ्तार करने का आदेश देते दिख रहे हैं। वीडियो में अनिल परब बिना किसी वॉरंट के ही नारायण राणे को गिरफ्तार करने और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश देते दिख रहे हैं। अनिल परब कॉल पर कहते हैं, ‘क्या कर रहे हो? तुम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? उसे हिरासत में क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें ऐसा करना होगा। उनकी इस बातचीत का वीडियो मराठी चैनल टीवी 9 के कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया था।
अनिल परब का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हमने अनिल परब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला लिया है। पाटिल ने कहा, ‘अनिल परब की ओर से पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी कानून को अपने हाथ में ले रही है। सरकार पुलिस फोर्स को अपने हाथ में ले रही है।
बीजेपी विधायक अशीष शेलारी ने आगे कहा कि, 15 अगस्त को सीएम ठाकरे भूल गए कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में हम 75,000 पत्र लिखेंगे और उन्हें सीएम को भेजेंगे ताकि वह भूल न जाएं। क्या सीएम लोगों से माफी मांगेंगे ? उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 17 सितंबर तक राहत दी है। कोर्ट की अगली सुनवाई तक उनपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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