Union minister आठवले ने कहा कि आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था लेकिन इसका लाभ ज्यादातर वे लोग ले रहे हैं जो पहले से संपन्न हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति रोकने की जरूरत है।
बेंगलुरु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आठवले ने कहा- समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी
आठवले ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की जरूरत है। इससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में सहायता होगी। केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभान्वित हो सकें।
केंद्रीय मंत्री ने कहा- सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने की जरूरत
उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन फिलहाल सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है। इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है।
आठवले ने कहा- आरक्षण का लाभ वे लोग ले रहे हैं जो पहले से संपन्न हैं
आठवले ने कहा कि आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन इसका लाभ ज्यादातर वे लोग ले रहे हैं जो पहले से संपन्न हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति रोकने की जरूरत है।
